भारत हे प्रामुख्याने कृषीप्रधान राष्ट्र आहे आणि सर्वत्र शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार सतत नवीन सरकारी कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांचा उपयोग करून अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. आजच्या लेखाद्वारे, आपण सरकार राबवत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल अधिक जाणून घेऊ. याला अनोखी गोष्ट म्हणजे सरकार शेतकर्यांना त्यांची शेती थेट चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यक गोष्टी देत आहे. ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि उत्पादक शेतीला चालना मिळेल.
देशाच्या कृषी उद्योगाचा सरकारकडून विस्तार केला जात आहे. यामुळे, सरकार सध्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या खरेदीवर अंदाजे 100% अनुदान देत आहे. याचा अर्थ असा होतो की शेतकरी आता 100% अनुदानावर किंवा विनाकारण शेतजमीन खरेदी करू शकतील. आता स्पष्ट करूया, लोकहो, ही योजना काय आहे. आणि या कार्यक्रमाचा फायदा कोणत्या शेतांना होऊ शकतो?
काय आहे योजना?
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेद्वारे, जे शेतकरी अनुसूचित जाती प्रवर्गात येतात, तसेच नव-बौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी, शेतमजूर किंवा भूमिहीन शेतकरी यांना शेतजमीन संपादनावर 100% अनुदान मिळते. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेतून दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती जमाती आणि नव-बौद्ध प्रवर्गातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी प्रशासनाकडून मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. दुसऱ्या शब्दांत, कार्यक्रम आता 100% अनुदान देईल.
प्रत्यक्षात, प्रशासनाने हा कार्यक्रम विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी तसेच अनुसूचित जाती जमाती आणि नवबौद्ध गटातील शेतकऱ्यांसाठी केला आहे. या धोरणामुळे मजुरांचे आर्थिक उत्पन्न आता वाढणार आहे. त्यासोबत त्यांचे राहणीमान निर्विवादपणे उंचावेल. तसेच, त्या कामगारांवर कमी अवलंबून राहतील. या कार्यक्रमाद्वारे विधवा महिलांना या कार्यक्रमात मुक्तपणे सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना जमीन मिळणार!
या योजनेतून शेतकरी, शेतमजूर म्हणजेच लाभार्थी शेतकरी यांना शंभर टक्के अनुदानावर चार एकर कोरडवाहू जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय दोन एकर बागायती जमीनही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
अनुसूचित जाती जमातीतील शेतकरी आणि पुरेशी शेतजमीन असलेल्या गावांमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतकरी जे स्थानिक रहिवासी देखील आहेत त्यांना या कार्यक्रमाचा लाभ मिळेल. जर एखाद्या गावात शेतजमीन नसेल पण पात्र शेतकरी असतील, तर त्यांनाही जवळच्या समुदायांमध्ये जमीन दिली जाईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी 18 ते 60 वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वयोगटातील शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करू शकतील
No comments
0 comments:
Post a Comment